Oct 09, 2026 Kajal Awasthi

योगी कैबिनेट के बड़े फैसले, उज्ज्वला लाभार्थियों को 2 मुफ्त सिलेंडर, 18 शहरों में चलेंगी 1,725 ई-बसें

उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दो मुफ्त सिलेंडर रिफिल, 18 शहरों में 1,725 ई-बसों के संचालन, धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य और यूपी AI मिशन से जुड़े फैसले शामिल हैं। भदोही का नाम संत रविदास नगर भदोही करने का भी निर्णय बताया गया है।

लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास, परिवहन, कृषि और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सामने आई जानकारी के मुताबिक, बैठक में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल देने, शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन बढ़ाने, धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन जैसे प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन फैसलों का उद्देश्य आम लोगों को राहत देने के साथ प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं और तकनीकी विकास को आगे बढ़ाना बताया जा रहा है।

उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सरकार ने दीपावली से मार्च तक दो मुफ्त सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इसके लिए ₹2,142.78 करोड़ रुपये के खर्च का उल्लेख किया गया है। इस निर्णय से पात्र परिवारों को त्योहारों और सर्दियों के दौरान रसोई गैस के खर्च में राहत मिलने की उम्मीद है। योजना का लाभ किन शर्तों और प्रक्रिया के तहत मिलेगा, इसकी विस्तृत जानकारी आधिकारिक आदेश से स्पष्ट होगी।

परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के 18 शहरों में 1,725 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का प्रस्ताव भी सामने आया है। ई-बसों के संचालन से सार्वजनिक परिवहन की सुविधा बढ़ाने और शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। बसों की तैनाती, रूट और संचालन शुरू होने की समयसीमा से संबंधित विस्तृत जानकारी अलग से जारी की जा सकती है।

कृषि क्षेत्र से जुड़े फैसले में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य सामान्य श्रेणी के लिए ₹2,441 प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान के लिए ₹2,461 प्रति क्विंटल बताया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को उनकी उपज का निर्धारित मूल्य उपलब्ध कराने की व्यवस्था का हिस्सा है। खरीद केंद्रों, पंजीकरण और खरीद प्रक्रिया से जुड़ी शर्तों की जानकारी संबंधित विभाग की आधिकारिक घोषणा से मिलेगी।

कैबिनेट के फैसलों में भदोही का नाम बदलकर संत रविदास नगर भदोही किए जाने का प्रस्ताव भी शामिल बताया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश AI मिशन को मंजूरी देने की जानकारी सामने आई है। इस मिशन का संबंध सरकारी सेवाओं और तकनीकी क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ावा देने से हो सकता है। मिशन के उद्देश्य, बजट और क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी आधिकारिक दस्तावेजों से स्पष्ट होगी।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए भी राहत से जुड़ा फैसला बताया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, लगभग 3.80 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को एक अतिरिक्त साड़ी दी जाएगी। यह कदम उनके कार्य से जुड़ी आवश्यकताओं और सुविधाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

इन फैसलों के जरिए राज्य सरकार ने जनकल्याण, सार्वजनिक परिवहन, कृषि और तकनीकी विकास जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। हालांकि, सभी प्रस्तावों की अंतिम शर्तों, पात्रता, लागू होने की तारीख और संबंधित विभागों की प्रक्रिया की पुष्टि आधिकारिक कैबिनेट ब्रीफिंग या शासनादेश से की जानी चाहिए।

Author - Kajal Awasthi

Credit - Janta24x7